Tonk// कर्मचारियों ने खेमराज कमेटी के आदेशो पर व्यक्त किया आक्रोश

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले शुक्रवार को जिलेभर के कर्मचारियों ने धरना-प्रदर्शन करते हुए खेमराज कमेटी के आदेश की प्रतियां फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह नरूका, जिलामंत्री चौथमल चंदेल, जिला महामंत्री चोथमल चंदेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रहलाद जाट ने राजस्थान की सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति व नियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि महासंघ के 11 सूत्री मांगपत्र में पीएफआरडीए अधिनियम को निरस्त कर राज्य कर्मचारियों के 53 हजार करोड़ रुपए जीपीएफ खाते में जमा कराए जाए,

राजस्थान में परिभाषित पुराने पेंशन योजना यथावत रखने, पंचायती राज, सहकारी संस्थाओं, बोर्ड निगम, स्वायत शासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के लिए समान काम, समान वेतन, की नीति लागू कर वेतन विसंगतीयां का निराकरण करने, न्यूनतम वेतन 26 हजार करने, जनवरी 2020 से जून 2021 तक के मंहगाई भत्ते का एरियर 10 प्रतिशत ग्रामीण भत्ता करने और महासंघ से सम्बद्ध विभिन्न समवर्गो की वेतन विसंगतीयों सहित विभिन्न समस्याओं पर प्रदेश स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता कर शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि महासंघ के सभी अग्रिम संगठनों के सदस्यों ने खेमराज समिति रिपोर्ट की कलेक्ट्रेट के सामने होली जलाई। इससे पहले घंटाघर और अंबेडकर सर्किल के पास कर्मचारियों ने दोपहर 3 बजे तक धरना-प्रदर्शन किया।

टोंक से अशोक शर्मा की रिपोर्ट