rajasthan jaipur गहलोत राज के फैसलों की रिव्यू रिपोर्ट अटकी:कैबिनेट सब कमेटी का यू-टर्न, मंत्री जोगाराम पटेल बोले- अभी 40 मामलों पर डिस्कशन बाकी
गहलोत सरकार के अंतिम छह महीने के फैसलों की समीक्षा का काम कैबिनेट सब कमेटी अभी पूरा नहीं कर सकी है। कैबिनेट सब कमेटी ने एक दिन बाद ही बयान बदल दिए हैं। एक दिन पहले ही मंत्रियों ने बुधवार को आखिरी बैठक करके रिपोर्ट सीएम को देने का दावा किया था। अब बुधवार को बैठक के बाद यह कहा गया कि अभी बैठकें और होंगी।
संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी एक-दो बैठकें और होनी हैं। कुछ प्रकरणों में अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आने के बाद कमेटी निर्णय की स्थिति में होगी। कमेटी की अगली बैठक सोमवार को फिर से होगी।
इससे पूर्व मंगलवार (8 अक्टूबर) को कमेटी के संयोजक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दावा किया था कि कमेटी की बुधवार को आखिरी बैठक होगी। उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंप देगी।
अगली बैठक सोमवार को होगी सचिवालय में बुधवार को हुई कमेटी की बैठक में कई विभागों के प्रकरणों पर चर्चा की गई। पटेल ने कहा- जमीन आवंटन के करीब 300 प्रकरणों पर विचार हुआ। ये चिकित्सा, उच्च शिक्षा सहित कुछ विभागों के प्रकरण हैं, जिन्हें वापस अधिकारियों को भिजवाया है। इस पर विस्तार से तथ्यात्मक जानकारी लेकर ही बैठक में फैसला करेंगे। अब संभवत: सोमवार को बैठक होगी।
खींवसर ने कहा था- कांग्रेस राज में नियम-कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई कैबिनेट सब कमेटी ने मंगलवार को 10 विभागों के मामलों की पड़ताल की थी। रिव्यू कमेटी के संयोजक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि कांग्रेस सरकार में आखिरी समय में जो फैसले लिए गए, उनमें नियम-कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। अब तक की समीक्षा के दौरान हमने देखा है कि किस तरह से पिछली सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले नियमों को ताक में रखकर फैसले लिए। इसमें जमकर पैसा खर्च किया गया। साथ ही विभिन्न संस्थाओं को जमीनों की बंदरबाट की गई। कुछ निजी लोगों को भी फायदा पहुंचाने के लिए कानून की अवहेलना हुई।
