RAJSAMAND// संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करें अधिकारी, अधीनस्थ कार्मिकों को भी पाबंद करें – कलक्टर
राजसमंद जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा कि ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। साथ ही संपर्क पोर्टल पर दर्ज हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण समाधान हो ताकि परिवादी को राहत मिले।
बैठक में एडीएम नरेश बुनकर, सीईओ जिला परिषद बृजमोहन बैरवा, एसईओ डॉ सुमन अजमेरा, एसडीएम बृजेश गुप्ता, सीएमएचओ डॉ हेमंत बिंदल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। वीसी में उन्होंने नाथद्वारा उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक, कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी साक्षी पूरी सहित कई तहसीलदार, बीडीओ आदि से वीसी के जरिए बात कर दिशा-निर्देश दिए।
RAJSAMAND// कलक्टर ने कहा कि सभी विभाग शिविरों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर गंभीरता से कार्य करें, ताकि शासन की मंशा अनुसार योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। बैठक में संपर्क पोर्टल, ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों की प्रगति की गतिविधियों की समीक्षा की गई। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी सभागार से एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
RAJSAMAND// कलक्टर हसीजा ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग कर उनकी जानकारी व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों को दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय और सीपीग्राम पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर भी विशेष जोर दिया गया।
सेवा शिविरों की समीक्षा के दौरान कलक्टर ने कहा कि कोई भी विभाग राज्य औसत से नीचे न रहे। कलक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में जनकल्याण से जुड़ी प्रत्येक योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुँचे और किसी भी पात्र को वंचित न रहने दिया जाए।बैठक में विभिन्न विभागों की कार्ययोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा गया कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले व्यापक सेवा शिविरों में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों से संबंधित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। किसानों से जुड़े कार्यों में फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करवाना, “किसान गिरदावरी ऐप” डाउनलोड कर गिरदावरी हेतु प्रेरित करना तथा लंबित राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने पर विशेष जोर दिया गया।राजस्व विभाग को भूमि विभाजन, नामांतरण, खातेदारी, शुद्धिकरण एवं गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों का सर्वे, स्वामित्व योजना के तहत पट्टों का वितरण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय स्वीकृति और आरआरसी केंद्रों हेतु भूमि आवंटन जैसे कार्यों की भी समीक्षा की गई।स्वास्थ्य विभाग को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, टीबी मुक्त भारत अभियान और टीकाकरण कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए। पशु चिकित्सा विभाग को टीकाकरण व बीमा पॉलिसी वितरण पर फोकस करने, तथा विद्युत विभाग को सप्लाई, ट्रांसफॉर्मर, मीटर और बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण करने को कहा गया।बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना और जन आधार से जुड़े कार्यों की भी समीक्षा की गई। खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, कन्यादान और प्रधानमंत्री मातृ वंदना जैसी योजनाओं के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।कलक्टर ने कहा कि शिविरों को प्रशासन की संवेदनशीलता और सेवा भावना का प्रतीक बनाते हुए सभी विभाग समन्वय पूर्वक कार्य करें, ताकि अधिकतम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
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RAJSAMAND// प्रधानमंत्री ने किया “पीएम धन धान्य कृषि योजना” व “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” का शुभारंभ
